नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन मार्गचित्रको आलोचनात्मक विश्लेषण

मातृ मृत्युदर र बिरामीपनको बढ्दो दरलाई कम गर्न २००२ को मुलुकी ऐनले गर्भपतनलाई वैधानिकता दिएको थियो। सन् २०२१ सम्ममा, मातृ मृत्युदर १९९६ मा ५३९ बाट घटेर १५१ मा झर्यो। गर्भपतन सम्बन्धी मातृ मृत्युदरमा आएको गिरावट प्रगतिशील गर्भपतन नीतिहरूको प्रभावलाई श्रेय दिन्छ जसमा विस्तारित सुरक्षित गर्भपतन सेवाहरू, चिकित्सा गर्भपतनको परिचय, गर्भपतनको संवैधानिक मान्यता, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनद्वारा जारी आदेशहरू, र सरकारी स्वास्थ्य सुविधाहरूमा नि:शुल्क गर्भपतन सेवाहरू समावेश छन्।